भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार

यह वीडियो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। इसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल्स, रिट जूरिडिक्शन, लोकस स्टैंडी, प्रोहिबिशन और ज्यूडिशल रिव्यू की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए कस्टोडियन माना जाता है।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है?

• प्रधानमंत्री

• सुप्रीम कोर्ट

• लोकसभा

• राज्यपाल

अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है?

• राज्यपाल की शक्तियाँ

• राज्य की नीति

• प्रधानमंत्री की नियुक्ति

• मौलिक अधिकारों की गारंटी

सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है?

• अनुच्छेद 21

• अनुच्छेद 51

• अनुच्छेद 32

• अनुच्छेद 44

रिट जूरिडिक्शन का क्या अर्थ है?

• लोकसभा का प्रस्ताव

• राज्यपाल का निर्णय

• सुप्रीम कोर्ट का आदेश

• प्रधानमंत्री की नीति

रिट जूरिडिक्शन के अंतर्गत कौन से आदेश आते हैं?

• हैबियस कॉर्पस

• राज्यपाल का आदेश

• लोकसभा का प्रस्ताव

• प्रधानमंत्री का आदेश

सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है?

• अनुच्छेद 44

• अनुच्छेद 32

• अनुच्छेद 21

• अनुच्छेद 51

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए क्या आवश्यक है?

• लोकसभा की मंजूरी

• प्रधानमंत्री की सहमति

• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

• राज्यपाल की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का मुख्य कारण क्या है?

• राज्यपाल की नियुक्ति

• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

• प्रधानमंत्री की नीति

• लोकसभा का प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का क्या प्रभाव होता है?

• लोकसभा की शक्तियों में वृद्धि

• राज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि

• मौलिक अधिकारों की बहाली

• प्रधानमंत्री की शक्तियों में कमी

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

• लोकसभा की शक्तियों में वृद्धि

• राज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि

• प्रधानमंत्री की शक्तियों में कमी

• मौलिक अधिकारों की बहाली