चैप्टर 4 कार्यपालिका 【LIVE🔴】

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक-दूसरे पर आश्रित हैं।

2. विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे निंयत्रित भी होती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

• केवल 1

• केवल 2

• 1 और 2 दोनों

• न तो 1 और न ही 2

Answer explanation

Explanation

व्याख्याः दिये गए दोनों कथन सत्य हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीन अंग हैं, तीनों अंग मिलकर शासन करते हैं तथा कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक-दूसरे पर आश्रित हैं। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि इससे नियंत्रित भी होती है।

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है व नियम और कानून भी तय करती है, वहीं उन्हें लागू करने की ज़िम्मेदारी कार्यपालिका की होती है।

2. सामान्य तौर पर संसद को विधायिका की संज्ञा दी जाती है, वहीं कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ-साथ प्रशासनिक मशीनरी भी इसका हिस्सा होती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

• केवल 1

• केवल 2

• 1 और 2 दोनों

• न तो 1 और न ही 2

Answer explanation

Explanation

व्याख्याः दिये गए दोनों कथन सत्य हैं। विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है व नियम व कानून भी तय करती है, वहीं उन्हें लागू करने की ज़िम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। सामान्यतः संसद को ही विधायिका की संज्ञा दी जाती है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रशासनिक ढाँचा भी शामिल होता है। प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिये उत्तरदायी होते हैं; लेकिन जो लोग प्रशासनिक कार्यों पर लगातार नज़र बनाए रहते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं।

संसदीय व्यवस्था के सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार कीजिये-

1. इस व्यवस्था में आमतौर पर प्रधानमंत्री, सरकार का प्रमुख होता है।

2. मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है।

3. इस व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

• केवल 1

• केवल 2 और 3

• केवल 3

• उपरोक्त सभी

Answer explanation

Explanation

व्याख्याः दिये गए सभी विकल्प सत्य हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया गया है। हमारे देश का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति है, जबकि वास्तविक प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सिर्फ औपचारिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जबकि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सिर्फ लोक सभा के प्रति जबावदेह होती है।

संसदीय व्यवस्था में देश के प्रमुख के रूप में राजा (जैसे ब्रिटेन) या राष्ट्रपति (जैसे भारत) कोई भी हो सकता है।

निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें-

1. संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।

2. संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को अस्वीकार किया गया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

• केवल 1

• केवल 2

• 1 और 2 दोनों

• न तो 1 और न ही 2

Answer explanation

Explanation

व्याख्याः कथन (1) सत्य है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।

कथन (2) असत्य है। संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है।

भारत के राष्ट्रपति के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं।

2. राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

• केवल 1

• केवल 2

• 1 और 2 दोनों

• न तो 1 और न ही 2

Answer explanation

Explanation

व्याख्याः भारत के संविधान में औपचारिक रूप से कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति के पद के लिये सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है अर्थात् राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है। अतः दोनों कथन सत्य हैं।

राष्ट्रपति की शक्तियों के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें-

1. राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को वापस कर उस पर पुनर्विचार करने के लिये कह सकता है।

2. संसद द्वारा पारित सभी विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष जाते हैं तो वह उस पर अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्य होता है।

3. चुनाव में स्पष्ट बहुमत न आने की स्थिति में या गठबंधन की स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता को प्रधानमंत्री पद हेतु चुन सकता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-

• केवल 1 और 3

• केवल 1

• केवल 3

• केवल 2 और 3

Answer explanation

Explanation

व्याख्याः संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियाँ हैं या फ़ैसला देश के हित में नहीं है तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये कह सकता है। यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी वही सलाह दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य होता है। अतः कथन (1) सत्य है।

संसद द्वारा पारित विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, उन पर स्वीकृति देने हेतु बाध्य नहीं है। यदि विधेयक धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है। अतः कथन (2) असत्य है।

कभी-कभी राष्ट्रपति पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग करते हुए बिना कुछ निर्णय दिये विधेयकों को असीमित समय तक अपने पास लम्बित भी रख सकता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यदि लोक सभा में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है या गठबंधन की स्थिति होती है तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना होता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर या बहुमत या समर्थन प्राप्त नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित कर सकता है। जब सरकार स्थायी न हो और गठबंधन सरकार सत्ता में होती है तो राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की सम्भावनाएँ भी अधिक हो जाती हैं। अतः कथन (3) सत्य है।

भारत के उपराष्ट्रपति के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत के उप-राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।

2. उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं।

3. उपराष्ट्रपति हटाने के लिये संसद के दोनों सदनों में बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित होना चाहिये।

4. उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।

उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

• केवल 1, 2 और 3

• केवल 3

• केवल 1, 2 और 4

• केवल 1 और 3

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Explanation

व्याख्याः कथन 3 गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिये राज्य सभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास कराना होता है और उस प्रस्ताव पर लोक सभा की सहमति लेनी पड़ती है।

भारत में राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद एवं राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य (मनोनित सदस्य नहीं) और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते है।

उप-राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (मनोनित सदस्य भी) भाग लेते है; जबकि राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते।

संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के सन्दर्भ में विचार कीजिये-

1. इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया।

2. इसके अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोक सभा (या राज्यों में विधानसभा) की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक न होगी।

3. इसके द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

• केवल 1 और 2

• केवल 3

• केवल 2 और 3

• उपरोक्त सभी।

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Explanation

व्याख्याः संविधान में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। लोक सभा व विधानसभा दोनों ही स्तर पर मंत्रिपरिषद सदन की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये किन्तु राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रिओं की संख्या 12 से कम न होगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया।

मंत्रिपरिषद के सन्दर्भ में विचार कीजिये-

1. मंत्रिपरिषद् संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

2. यदि मंत्रिपरिषद् के किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

• केवल 1

• केवल 2

• 1 व 2 दोनों

• न तो 1 और न ही 2

Answer explanation

Explanation

व्याख्याः मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यदि सरकार लोक सभा में विश्वास मत खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु, या त्यागपत्र के कारण पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है।

अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है।

2. इसमें राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है।

3. इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है।

4. इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

• केवल 1

• केवल 1, 3 और 4

• केवल 3 और 4

• उपरोक्त सभी।

Answer explanation

Explanation

व्याख्याः अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में दिये गए सभी कथन सत्य हैं। भारत और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है।