Chapter 8 स्थानीय शासन

स्थानीय शासन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इन संस्थाओं को 1993 में संवैधानिक दर्ज़ा प्रदान किया गया।

2. गाँव व ज़िला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं।

3. स्थानीय हित और स्थानीय ज्ञान लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं।

4. जीवंत और मज़बूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

• केवल 1 और 3

• केवल 2, 3 और 4

• केवल 1, 2 और 3

• उपरोक्त सभी

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Explanation

व्याख्याः दिये गए सभी कथन सत्य हैं।1989 में बनी थुंगन समिति ने स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्ज़ा प्रदान करने की सिफारिश की। अतः 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 एवं 1993 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्ज़ा प्रदान किया गया।

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन् 1882 के बाद अस्तित्व में आए उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे।

2. महात्मा गांधी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के समर्थक थे।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

• केवल 1

• 1 और 2 दोनों

• केवल 2

• न तो 1 और न ही 2

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Explanation

व्याख्याः दिये गए दोनों कथन सत्य हैं। गांधीजी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के समर्थक थे। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मज़बूत बनाना सत्ता के विकेन्द्रीकरण का कारगर साधन है।

संविधान का कौन-सा संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से सम्बन्धित है?

• 73वाँ संविधान संशोधन

• 74वाँ संविधान संशोधन

• 91वाँ संविधान संशोधन

• उपरोक्त में से कोई नहीं

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Explanation

व्याख्याः 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। ये दोनों अधिनियम सन् 1993 में लागू हुए।

पंचायती राज-व्यवस्था के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. पंचायती राज-व्यवस्था का ढाँचा द्वि-स्तरीय होता है।

2. 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा का बनना अनिवार्य कर दिया गया है।

3. पंचायती क्षेत्र के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं।

4. ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

• केवल 1, 3 और 4

• केवल 1, 2 और 3

• केवल 1 और 3

• उपरोक्त में से कोई नहीं

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Explanation

व्याख्याः पंचायती राज-व्यवस्था का ढाँचा त्रि-स्तरीय है, ग्राम पंचायत, मण्डल/तालुका पंचायत और ज़िला पंचायत। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहाँ मण्डल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर की आवश्यकता नहीं होती।मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता यदि उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो

संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में पंजीकृत हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। अतः कथन 1, 2 और 3 असत्य हैं, जबकि कथन 4 सत्य है।

निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिये-

1. पंचायत के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है।

2. हर पंचायती निकाय की अवधि पाँच साल की होती है।

3. यदि सरकार पंचायत को भंग कर देती है तो 1 साल के भीतर पुनः चुनाव करवाना अनिवार्य है।

4. 73वें संविधान संशोधन से पहले कई प्रदेशों में ज़िला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

• केवल 3

• केवल 1, 3 और 4

• केवल 2 और 4

• केवल 4

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Explanation

व्याख्याः दिये गए कथनों में से केवल कथन 3 असत्य है, अन्य सभी सत्य हैं। यदि सरकार पंचायत समिति को भंग कर देती है तो 6 माह के भीतर पुनः चुनाव करवाना आवश्यक होता है।

निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिये-

1. पंचायत के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है।

2. हर पंचायती निकाय की अवधि पाँच साल की होती है।

3. यदि सरकार पंचायत को भंग कर देती है तो 1 साल के भीतर पुनः चुनाव करवाना अनिवार्य है।

4. 73वें संविधान संशोधन से पहले कई प्रदेशों में ज़िला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

• केवल 1

• केवल 1 और 3

• केवल 2

• उपरोक्त में से कोई नहीं

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Explanation

व्याख्याः संविधान का अनुच्छेद 243(D) पंचायत व्यवस्था में आरक्षण से सम्बंधित है। सभी पंचायत संस्थाओं में सामान्य श्रेणी के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में भी एक-तिहाई सीट महिलाओं के लिये आरक्षित की गई हैं। अतः कथन 1 और 3 असत्य हैं।

निम्नलिखित में से कौन-कौन से विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं?

1.लघु सिंचाई, जल प्रबन्धन एवं जल संचय का विकास

2.पेयजल

3.गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

4.शिक्षा (प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की)

5.तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा

कूटः

• केवल 1 और 2

• केवल 1, 2 और 4

• केवल 3, 4 और 5

• उपरोक्त सभी

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Explanation

व्याख्याः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। इन विषयों को पंचायती राज को सौंप दिया गया है।

निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करें-

1. लघु उद्योग (खाद्य-प्रसंस्करण सहित)

2. स्वास्थ्य और साफ-सफाई, इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं।

3. परिवार-नियोजन, महिला एवं बाल विकास

4. सामाजिक कल्याण

5. कमज़ोर तबके का कल्याण

उपरोक्त में से कौन-सा/से विषय 11वीं अनुसूची में शामिल हैं-

• केवल 1 और 5

• केवल 1, 2 और 3

• केवल 2, 3, 4 और 5

• उपरोक्त सभी

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Explanation

व्याख्याः दिये गए सभी विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है।

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. राज्य चुनाव आयुक्त की ज़िम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है।

2. भारत के चुनाव आयुक्त की तरह प्रदेश चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

• केवल 1

• केवल 2

• 1 व 2 दोनों

• न तो 1 औन न ही 2

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Explanation

व्याख्याः दिये गए दोनों कथन सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद-243K में पंचायतों के निर्वाचन के लिये एक राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है। यह भारत के चुनाव आयुक्त की तरह स्वायत्त एवं स्वतंत्र है।

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. प्रदेशों की सरकार के लिये हर पाँच वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना आवश्यक है।

2. राज्य वित्त आयोग प्रदेश ओर स्थानीय शासन तथा ग्रामीण एवं शहरी शासन संस्थाओं के बीच राजस्व के बँटवारे का पुनरावलोकन करेगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

• केवल 1

• केवल 2

• 1 व 2 दोनों

• न तो 1 और न ही 2

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Explanation

व्याख्याः दिये गए दोनों कथन सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद-243 (I) में एक राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा।