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राजभाषा नीति के तहत सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित कौन-से मुख्य बिंदु शामिल हैं?

• हिंदी टाइपिंग अनिवार्यता

• हिंदी में पत्राचार की प्राथमिकता

• केवल अंग्रेजी भाषा का उपयोग

• हिंदी भाषा में अनुवाद प्रतिबंध

राजभाषा नीति के अनुसार, सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कौन-से निर्देश दिए जाते हैं?

• हिंदी में फाइल नोटिंग

• हिंदी में पत्राचार बढ़ाने की योजना

• हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य करना

• उपरोक्त सभी

सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा के अनुपालन की जाँच कौन करता है?

• राजभाषा विभाग

• गृह मंत्रालय

• शिक्षा मंत्रालय

• केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत 'क' क्षेत्र के राज्य हैं

• गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब

• छत्तीसगढ़, झारखंड ,बिहार

• असम, ओडिशा, हैदराबाद

• ये सभी

राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत 'ख' क्षेत्र के राज्य हैं

• गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब

• छत्तीसगढ़, झारखंड ,बिहार

• असम, ओडिशा, हैदराबाद

• ये सभी

राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत ' ग' क्षेत्र के राज्य हैं

• गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब

• छत्तीसगढ़, झारखंड ,बिहार

• असम, ओडिशा, हैदराबाद

• ये सभी

निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है?

• बंगाली

• उर्दू

• मराठी

• गुजराती

रजिस्टरों के शीर्षकों में हिंदी और अंग्रेजी के क्रम को लेकर क्या नियम है?

• अंग्रेजी शीर्षक पहले और हिंदी शीर्षक बाद में होगा

• हिंदी शीर्षक पहले और अंग्रेजी शीर्षक बाद में होगा

• दोनों शीर्षक एक ही पंक्ति में होंगे

• हिंदी शीर्षक को हटाया जा सकता है

यदि किसी कार्यालय में रजिस्टरों के शीर्षक केवल अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, तो यह क्या दर्शाता है?

• कार्यालय में हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता

• कार्यालय राजभाषा अधिनियम का पालन नहीं कर रहा

• यह कार्यालय के नियमों पर निर्भर करता है

• कार्यालय को हिंदी भाषा की जानकारी नहीं है

कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले रजिस्टरों के शीर्षक किस रूप में लिखे जाएंगे?

• केवल हिंदी

• केवल अंग्रेज़ी

• हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में

• क्षेत्रीय भाषा में