न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अर्थ है कि-

1. स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव होना।

2. विधायिका व कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुँचाना।

3. सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना।

4. न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना।

कूटः

A

केवल 1, 2 और 4

B

केवल 1 और 4

C

केवल 2, 3 और 4

D

उपरोक्त सभी

सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजियेः

1. कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

2. कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की आज्ञा मिलने पर ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है अन्यथा नहीं।

3. इस क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मामले पर पुनर्विचार करेगा और कानूनी मुद्दों की दोबारा जाँच करेगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सत्य हैं?

A

केवल 1

B

केवल 1 और 3

C

केवल 1 और 2

D

उपरोक्त सभी।

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजियेः

1. भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श हेतु भेज सकता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय लोकहित या संविधान की व्याख्या सम्बन्धित किसी विषय पर न तो सलाह देने हेतु बाध्य है और न ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने हेतु बाध्य होगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

A

केवल 1

B

केवल 2

C

1 और 2 दोनों

D

न तो 1 और न ही 2

जनहित याचिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं:

1. यह न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन है।

2. इनके द्वारा न्यायालय ने उन विषयों पर भी रुचि दिखाई जिन्हें लेकर कुछ वर्ग आसानी से अदालत नहीं जा सकते थे।

3. इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक तथा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनने को बाध्य किया है।

4. इनके द्वारा न्यायपालिका की सक्रियता से कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अन्तर धुँधला हुआ है।

कूटः

A

केवल 1

B

केवल 1, 2 और 4

C

केवल 1 और 3

D

उपरोक्त सभी।

न्यायपालिका के अधिकारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है।

2. सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकने का अधिकार है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

A

केवल 1

B

केवल 2

C

1 और 2 दोनों

D

न तो 1 और न ही 2

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता जाँच सकता है।

2. इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विपरीत कानूनों को गैर-संवैधानिक घोषित कर सकता है।

3. संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

4. ये शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

A

केवल 1 और 4

B

केवल 1 और 2

C

केवल 1, 2 और 3

D

उपरोक्त सभी।

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान के मूल ढाँचे का सिद्धान्त सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती (1973) केस के निर्णय में दिया था।

2. सर्वोच्च न्यायालय ही यह घोषित करता है कि कौन-सा भाग संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा है और कौन-सा नहीं है। कार्यपालिका को इस विषय में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

A

केवल 1

B

केवल 2

C

1 और 2 दोनों

D

न तो 1 और न ही 2

संसदीय व्यवस्था के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजियेः

1. इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है।

2. इसमें विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर भी अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार नहीं है।

उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

A

केवल 1

B

केवल 2

C

1 और 2 दोनों

D

न तो 1 और न ही 2

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजियेः

1. यह अधिकार उसे संघीय मामलों में एक निर्णायक की भूमिका प्रदान करता है।

2. केन्द्र व राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों को हल करने की ज़िम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

A

केवल 1

B

केवल 2

C

1 और 2 दोनों

D

न तो 1 और न ही 2