५

१०

३

७

गाउँपालिका अध्यक्ष

प्रधानमन्त्री

मेयर

सचिव

नेपालको कार्यपालिका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूबाट बनाइन्छ।

नेपालको कार्यपालिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदबाट बनेको हुन्छ।

नेपालको कार्यपालिका संसदको एकल निर्णयबाट गठन हुन्छ।

नेपालको कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति द्वारा बनाइन्छ।

10

20

25

15

५

१०

७

३

५

७

१०

३

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध परस्पर निर्भरता र सन्तुलनमा आधारित छ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध पूर्ण स्वतन्त्रता हो।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध केवल कार्यान्वयनमा आधारित छ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध कुनै सन्तुलनमा छैन।

१० वर्ष

७ वर्ष

३ वर्ष

५ वर्ष

केन्द्रीय सरकार द्वारा चयन

प्रान्तीय सभा द्वारा मतदानमार्फत चयन

प्रान्तीय सभा द्वारा नियुक्ति

सार्वजनिक प्रतियोगिताबाट चयन

महिला प्रतिनिधित्वको लागि कुनै विशेष व्यवस्था छैन।

स्थानीय कार्यपालिकामा 33% महिला कोटा व्यवस्था छ।

स्थानीय कार्यपालिकामा 25% महिला कोटा व्यवस्था छ।

स्थानीय कार्यपालिकामा 50% महिला कोटा व्यवस्था छ।

न्यायिक निर्णयहरू

सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन

सामाजिक सेवाहरूको वितरण

सरकारको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, र प्रशासनिक कार्यहरू

उपप्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्थापन गर्नु हो।

उपप्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रधानमन्त्रीको सहयोगी र कार्यकारी कार्यहरूको सञ्चालनमा सहायक हुनु हो।

उपप्रधानमन्त्रीको भूमिका संसदको अध्यक्ष हुनु हो।

उपप्रधानमन्त्रीको भूमिका केवल समारोहमा उपस्थित हुनु हो।

मन्त्रीको चयन जनताबाट प्रत्यक्ष मतदानमा गरिन्छ।

प्रान्तीय प्रमुखले स्वतः मन्त्रीको चयन गर्छन्।

राज्यको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीको चयन गरिन्छ।

प्रान्तीय प्रमुख द्वारा राजनीतिक दलको सिफारिसमा मन्त्रीको चयन गरिन्छ।

सुझाव संकलनको चरणमा छलफल हुँदैन।

स्थानीय कार्यपालिकामा निर्णय गर्ने प्रक्रिया समस्या पहिचान, सुझाव संकलन, छलफल, निर्णय, कार्यान्वयन, र अनुगमनको चरणहरूमा आधारित हुन्छ।

निर्णय प्रक्रिया केवल मतदानमा आधारित हुन्छ।

अनुगमनको चरण निर्णय गर्नको लागि आवश्यक छैन।

कार्यपालिका न्यायिक निर्णयहरू लिन्छ, जबकि न्यायपालिका नीति बनाउँछ।

कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै कानूनी विवाद समाधान गर्छन्।

कार्यपालिका नीति निर्माण र कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार छ, जबकि न्यायपालिका कानूनी विवादहरूको समाधान र संविधानको व्याख्या गर्छ।

कार्यपालिका केवल संविधानको व्याख्या गर्छ, न्यायपालिका कार्यान्वयनमा संलग्न छैन।

20

30

25

15

प्रान्तीय कार्यपालिकामा प्रमुखले मात्र निर्णय गर्न सक्छन्।

प्रान्तीय कार्यपालिकामा प्रमुखको अधिकारमा केवल कर्मचारी नियुक्ति समावेश छ।

प्रान्तीय कार्यपालिकामा प्रमुखले स्थानीय निकायहरूको बजेट निर्धारण गर्न सक्दैन।

प्रान्तीय कार्यपालिकामा प्रमुखको अधिकारमा नीति निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन, र स्थानीय निकायहरूको समन्वय समावेश छन्।

बजेटको व्यवस्थापन कुनै प्रक्रिया बिना मात्र खर्च गर्ने निर्णय हो।

बजेटको व्यवस्थापन केवल खर्चको रेकर्ड राख्ने प्रक्रिया हो।

स्थानीय कार्यपालिकामा बजेटको व्यवस्थापन बाह्य निकायले मात्र गर्छ।

स्थानीय कार्यपालिकामा बजेटको व्यवस्थापन आवश्यकताहरू पहिचान, प्रस्ताव तयार पार्ने, अनुमोदन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियाबाट गरिन्छ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्ति गरिन्छ।

राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति गरिन्छ।

निर्वाचनमार्फत चयन गरिन्छ।

संसदको बहुमतको निर्णयबाट नियुक्ति गरिन्छ।