संघवाद से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक संस्थागत प्रणाली है जो केन्द्रीय स्तर तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित होती है।

2. प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है।

3. लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएँ होती हैं।

4. केन्द्र व राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने या सुलझाने में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

• केवल 2 और 4

• केवल 4

• केवल 2, 3 और 4

• केवल 1, 2 और 3

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Explanation

व्याख्याः संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो केन्द्रीय स्तर तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है। लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाऐं होती हैं वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हममें से कोई मराठी या गुजराती हो सकता है और साथ-साथ भारतीय भी। अतः कथन 3 सत्य हैं। केन्द्र एवं राज्यों के मध्य उठने वाले विवादों के निवारण के लिये स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। न्यायपालिका को केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के बीच उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। अतः कथन 4 असत्य है।

निम्नलिखित में से कौन-सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है?

• प्रतिरक्षा

• बैंकिंग

• भूमि

• वायुसेवा

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व्याख्याः भूमि राज्य सूची का विषय है, अन्य सभी संघ सूची के विषय हैं।

निम्नलिखित में से कौन-सा विषय संघ सूची का है?

• पुलिस

• बंदरगाह

• वाणिज्य-व्यापार

• सार्वजनिक स्वास्थ्य

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व्याख्याः बन्दरगाह, संघ सूची का विषय है तथा अन्य सभी विषय राज्य सूची के हैं।

निम्नलिखित में से कौन-से विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं?

1. युद्ध और शांति

2. मज़दूर संघ

3. विदेश मामले

4. वन

5. शिक्षा

6. स्थानीय शासन

कूटः

• केवल 2, 4 और 5

• केवल 3, 4, 5 और 6

• केवल 1, 2, 5 और 6

• उपरोक्त सभी।

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व्याख्याः मज़दूर संघ, वन और शिक्षा से सम्बन्धित विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं, जबकि युद्ध और शांति तथा विदेश-मामले संघ सूची के तथा स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है।

निम्नलिखित में से कौन-सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है?

• शराब

• साइबर कानून

• विदेश व्यापार

• मुद्रा

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व्याख्याः साइबर कानून अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब राज्य सूची तथा विदेश-व्यापार एवं मुद्रा संघ सूची के विषय हैं।

निम्नलिखित में से कौन-सा/से विषय संघ सूची में शामिल नहीं है/हैं?

1. परमाण्विक ऊर्जा

2. रेलवे

3. डाक और तार

4. मुद्रा

कूट-

• उपरोक्त में से कोई नहीं।

• केवल 2

• केवल 3

• केवल 1, 3 और 4

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व्याख्याः दिये गए सभी विषय संघ सूची में शामिल हैं।

भारत में एक सशक्त केन्द्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक हैं-

1. किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण।

2. आपातकालीन प्रावधान

3. नियोजनकारी शक्तियाँ

4. राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति

5. इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था

कूटः

• केवल 2 और 5

• केवल 2 और 4

• केवल 1, 2 और 4

• उपरोक्त सभी।

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व्याख्याः

संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद ‘किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है।’ वह किसी राज्य के सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिये संविधान प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। अतः किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण होता है।

‘आपातकालीन प्रावधान’ लागू होने पर संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केन्द्रीयकृत व्यवस्था में बदल दिया जाता है इससे संसद को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर भी कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

‘नियोजन’ के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केन्द्र सरकार के हाथों में सिमट गई। केन्द्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान तथा ऋण देती है।

राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ-साथ केंद्र के प्रतिनिध के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अलावा राज्यपाल विधानमण्डल

द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये सुरक्षित कर सकता है। इससे केन्द्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और चाहे तो विधेयकों पर निषेधाधिकार (वीटो) का प्रयोग कर उसे पूरी तरह नकार दे।

हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सेवाएँ पूरे देश के लिये हैं। इसमें चयनित पदाधिकारी राज्य प्रशासन में कार्यरत हैं। जिलाधीश तथा कमिश्नर के रूप में कार्यरत अधिकारियों पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है।

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ा है।

2. स्वतंत्रता उपरांत के शुरुआती दशकों में जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

• केवल 1

• केवल 2

• 1 और 2 दोनों

• न तो 1 और न ही 2

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व्याख्याः दिये गए दोनों कथन सत्य हैं।

राज्यों द्वारा स्वायत्तता की माँग करने के प्रमुख कारकों में कौन-सा/से तथ्य शामिल है/हैं?

1. शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदलना

2. आय के स्वतंत्र साधनों की उपलब्धता

3. प्रशासकीय शक्तियों पर नियंत्रण

4. सांस्कृतिक एवं भाषायी मुद्दे

कूट-

• न तो 1 और न ही 2

• उपरोक्त सभी

• केवल 1 और 3

• केवल 1, 2 और 3

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व्याख्याः राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग में दिये गए सभी तथ्य शामिल हैं।

भारत में राज्यपालों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सरकारिया आयोग (1983) ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्यतया निष्पक्ष होकर की जानी चाहिये।

2. जब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है।

3. राज्यपाल, राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

• केवल 3

• केवल 2 और 3

• उपरोक्त सभी

• उपरोक्त में से कोई नहीं

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व्याख्याः दिये गए सभी कथन सत्य हैं।