Chapter 7 संघवाद

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Social Studies
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11th Grade
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Manish Kumar
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
संघवाद से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक संस्थागत प्रणाली है जो केन्द्रीय स्तर तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित होती है।
2. प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है।
3. लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएँ होती हैं।
4. केन्द्र व राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने या सुलझाने में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
केवल 2 और 4
केवल 4
केवल 2, 3 और 4
केवल 1, 2 और 3
Answer explanation
Explanation
व्याख्याः संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो केन्द्रीय स्तर तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है। लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाऐं होती हैं वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हममें से कोई मराठी या गुजराती हो सकता है और साथ-साथ भारतीय भी। अतः कथन 3 सत्य हैं। केन्द्र एवं राज्यों के मध्य उठने वाले विवादों के निवारण के लिये स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है। न्यायपालिका को केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के बीच उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। अतः कथन 4 असत्य है।
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
निम्नलिखित में से कौन-सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है?
प्रतिरक्षा
बैंकिंग
भूमि
वायुसेवा
Answer explanation
Explanation
व्याख्याः भूमि राज्य सूची का विषय है, अन्य सभी संघ सूची के विषय हैं।
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
निम्नलिखित में से कौन-सा विषय संघ सूची का है?
पुलिस
बंदरगाह
वाणिज्य-व्यापार
सार्वजनिक स्वास्थ्य
Answer explanation
Explanation
व्याख्याः बन्दरगाह, संघ सूची का विषय है तथा अन्य सभी विषय राज्य सूची के हैं।
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
निम्नलिखित में से कौन-से विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं?
1. युद्ध और शांति
2. मज़दूर संघ
3. विदेश मामले
4. वन
5. शिक्षा
6. स्थानीय शासन
कूटः
केवल 2, 4 और 5
केवल 3, 4, 5 और 6
केवल 1, 2, 5 और 6
उपरोक्त सभी।
Answer explanation
Explanation
व्याख्याः मज़दूर संघ, वन और शिक्षा से सम्बन्धित विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं, जबकि युद्ध और शांति तथा विदेश-मामले संघ सूची के तथा स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है।
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
निम्नलिखित में से कौन-सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है?
शराब
साइबर कानून
विदेश व्यापार
मुद्रा
Answer explanation
Explanation
व्याख्याः साइबर कानून अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब राज्य सूची तथा विदेश-व्यापार एवं मुद्रा संघ सूची के विषय हैं।
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
निम्नलिखित में से कौन-सा/से विषय संघ सूची में शामिल नहीं है/हैं?
1. परमाण्विक ऊर्जा
2. रेलवे
3. डाक और तार
4. मुद्रा
कूट-
उपरोक्त में से कोई नहीं।
केवल 2
केवल 3
केवल 1, 3 और 4
Answer explanation
Explanation
व्याख्याः दिये गए सभी विषय संघ सूची में शामिल हैं।
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
भारत में एक सशक्त केन्द्रीय सरकार के निर्माण में सहायक कारक हैं-
1. किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण।
2. आपातकालीन प्रावधान
3. नियोजनकारी शक्तियाँ
4. राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति
5. इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था
कूटः
केवल 2 और 5
केवल 2 और 4
केवल 1, 2 और 4
उपरोक्त सभी।
Answer explanation
Explanation
व्याख्याः
संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद ‘किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है।’ वह किसी राज्य के सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिये संविधान प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। अतः किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण होता है।
‘आपातकालीन प्रावधान’ लागू होने पर संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केन्द्रीयकृत व्यवस्था में बदल दिया जाता है इससे संसद को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर भी कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
‘नियोजन’ के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केन्द्र सरकार के हाथों में सिमट गई। केन्द्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान तथा ऋण देती है।
राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ-साथ केंद्र के प्रतिनिध के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। इसके अलावा राज्यपाल विधानमण्डल
द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये सुरक्षित कर सकता है। इससे केन्द्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और चाहे तो विधेयकों पर निषेधाधिकार (वीटो) का प्रयोग कर उसे पूरी तरह नकार दे।
हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है। अखिल भारतीय सेवाएँ पूरे देश के लिये हैं। इसमें चयनित पदाधिकारी राज्य प्रशासन में कार्यरत हैं। जिलाधीश तथा कमिश्नर के रूप में कार्यरत अधिकारियों पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है।
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